भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने देश के इतिहास में पहली बार बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का राष्ट्रव्यापी और एक साथ विशेष ऑडिट शुरू कर दिया है। इस व्यापक जांच के दायरे में देश भर के 39 सरकारी डिस्कॉम और पांच प्रमुख विद्युत विभाग शामिल हैं, जिनके पिछले पांच वर्षों के वित्तीय लेखा-जोखा और कार्यप्रणालियों की बारीकी से समीक्षा की जा रही है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इन बिजली कंपनियों पर वर्तमान में कुल 3.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पुराना संचयी घाटा और लगभग 7.26 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम कर्ज का बोझ है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपनियों को केवल अपने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए हर साल लगभग 77,653 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं।
वित्तीय सेहत का विश्लेषण करें तो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश के 41 डिस्कॉम को कुल 32,661 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था, जबकि इसके विपरीत 23 डिस्कॉम को 29,959 करोड़ रुपये का तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। सीएजी के इस मेगा ऑडिट में केवल वित्तीय आंकड़ों तक सीमित न रहकर बिजली चोरी की घटनाओं, बकाये बिलों की वसूली, सटीक मीटरिंग और अंतिम छोर तक बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है।
इसके अलावा, योजनाओं की वास्तविक सफलता का आकलन करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लगभग 10,000 उपभोक्ताओं से सीधा फीडबैक भी लिया जा रहा है। केंद्र सरकार की 'संशोधित वितरण क्षेत्र योजना' के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की भी इस दौरान गहन जांच हो रही है। अगले चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा होने वाले इस राष्ट्रीय ऑडिट के तहत डिस्कॉम के बाद ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की भी जांच की जाएगी। राज्य-स्तरीय रिपोर्टें आगामी वर्ष में संबंधित विधानसभाओं में पेश की जाएंगी, जबकि राष्ट्रीय नीतिगत सुधारों के लिए निष्कर्षों को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को सौंपा जाएगा।