मुंबई, 12 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एस. पी. सिंह बघेल ने यह जानकारी भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 246(3) के तहत पशु संरक्षण का विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस पर कानून बनाने का विशेष अधिकार राज्य विधानमंडलों को है। बघेल ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गायों के संवर्धन, संरक्षण और पालन के लिए उठाए गए कदमों को समर्थन देता है। मंत्री ने बताया कि 2024 में देश के कुल 239.30 मिलियन टन दूध उत्पादन में गाय के दूध का योगदान 53.12 प्रतिशत और भैंस के दूध का योगदान 43.62 प्रतिशत रहा।
संसद में हंगामे के बीच सोमवार को बिना चर्चा के नया आयकर बिल (नंबर-2) 2025 और कराधान कानून संशोधन बिल-2025 लोकसभा से पारित हो गए। वहीं, राज्यसभा में गोवा विधानसभा एसटी आरक्षण बिल और मणिपुर से जुड़े तीन विधेयक पेश किए गए। इस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाउस में चर्चा न कराकर बिल पारित करना लोकतंत्र के साथ धोखा है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए चेयर और नेता सदन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, जो ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में लगाए जाएंगे और जिनमें 4,594 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा 11.165 किलोमीटर लंबी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज-1बी को भी स्वीकृति मिली, जिसमें 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और जिस पर 5,801 करोड़ रुपए खर्च होंगे।